उत्तर प्रदेशमध्ये मालमत्ता व्यवहारात मुद्रांक शुल्क हा एक आवश्यक भाग आहे. जेव्हा जेव्हा एखादी मालमत्ता हस्तांतरित होते तेव्हा राज्य सरकारने उत्तर प्रदेशमध्ये आवश्यक मुद्रांक शुल्क आणि लागू नोंदणी शुल्क भरावे लागते. उत्तर प्रदेशमध्ये मुद्रांक शुल्क भरल्याने मालमत्ता व्यवहार सरकारी नोंदींमध्ये योग्यरित्या नोंदणीकृत असल्याची खात्री होते.
उत्तर प्रदेशमध्ये मालमत्तेची नोंदणी करण्यासाठी उत्तर प्रदेश राज्य सरकारने आकारलेले मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क भरणे अनिवार्य आहे. यामुळे मालमत्तेची कायदेशीर नोंदणी झाली आहे याची खात्री होते. उत्तर प्रदेशमध्ये मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क इतर राज्यांपेक्षा वेगळे असते. साधारणपणे, मालमत्तेच्या बाजार मूल्याच्या सुमारे ५-७% मुद्रांक शुल्क म्हणून आकारले जाते आणि संपूर्ण भारतात सुमारे १% नोंदणी शुल्क म्हणून आकारले जाते.
उत्तर प्रदेशमध्ये स्टॅम्प ड्युटी म्हणजे काय?
उत्तर प्रदेशमध्ये मुद्रांक शुल्क हा राज्य सरकारकडून मालमत्तेच्या व्यवहारांवर आणि संबंधित कायदेशीर कागदपत्रांवर आकारला जाणारा कर आहे. मालमत्तेची मालकी कायदेशीर करण्यासाठी ही रक्कम दिली जाते. उत्तर प्रदेशमध्ये मुद्रांक शुल्क प्रशासनाने ठरवलेल्या सर्कल दरांवर आधारित आकारले जाते. सर्कल दर असे दर आहेत ज्यांच्या खाली मालमत्ता नोंदणीकृत करता येत नाही. काही राज्यांमध्ये या दरांना 'रेडी रेकनर दर' असेही म्हणतात.
२०२५ मध्ये उत्तर प्रदेशात मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क
उत्तर प्रदेशात मुद्रांक शुल्क हे सर्कल रेट किंवा मालमत्तेच्या बाजार मूल्याच्या ५% ते ७% दरम्यान असते, जे जास्त असेल. उत्तर प्रदेश सरकारने लादलेले मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क असे आहेत:
उत्तर प्रदेशमध्ये मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क |
||
मालकीचा प्रकार |
मुद्रांक शुल्क |
नोंदणी शुल्क |
पुरुष |
७% |
१% |
स्त्री |
६% |
१% |
सांधे (पुरुष + महिला) |
६.५% |
१% |
सांधे (स्त्री + स्त्री) |
६% |
१% |
सांधे (पुरुष + पुरुष) |
७% |
१% |
वेगवेगळ्या कागदपत्रांसाठी मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क
मालमत्तेच्या नोंदणी व्यतिरिक्त, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार विविध प्रकारच्या कागदपत्रांच्या नोंदणीवर मुद्रांक शुल्क आकारते. उत्तर प्रदेशातील सर्व कागदपत्रांसाठी नोंदणी शुल्क मालमत्तेच्या बाजार मूल्याच्या १% आहे. उत्तर प्रदेशातील काही लोकप्रिय कागदपत्रे आणि लागू असलेले मुद्रांक शुल्क हे आहेत-
विविध कागदपत्रांवर मुद्रांक शुल्क |
|
कराराचे नाव |
उत्तर प्रदेशमध्ये मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. |
भेटवस्तू करार |
६०-१२५ रुपये |
इच्छापत्र |
२०० रुपये |
एक्सचेंज डीड |
व्यवहार मूल्याच्या ३% |
भाडेपट्टा करार |
२०० रुपये |
करारनामा |
१० रुपये |
दत्तकपत्र |
१०० रुपये |
घटस्फोट करार |
५० रुपये |
बाँड |
२०० रुपये |
प्रतिज्ञापत्र |
१० रुपये |
नोटरी दस्तऐवज |
१० रुपये |
विशेष मुखत्यारपत्र (SPA) |
१०० रुपये |
जनरल पॉवर ऑफ अॅटर्नी (GPA) |
१०-१०० रुपये |
उत्तर प्रदेशमध्ये मुद्रांक शुल्क कसे मोजायचे
उत्तर प्रदेशमध्ये मुद्रांक शुल्काची गणना मालमत्तेच्या सर्कल रेट किंवा बाजार मूल्यावर आधारित केली जाते. गणनेमध्ये मालमत्तेचा आकार, वापर आणि स्थान यासारखे विविध घटक समाविष्ट असतात. उत्तर प्रदेशमध्ये मुद्रांक शुल्काची गणना करण्याचे सूत्र खाली शोधा.
मुद्रांक शुल्क = (गणनेसाठी मालमत्तेचे मूल्य) x (लागू मुद्रांक शुल्क दर)
नोंदणी शुल्क = (गणनेसाठी मालमत्तेचे मूल्य) x १%
एकूण देय रक्कम = मुद्रांक शुल्क + नोंदणी शुल्क
उत्तर प्रदेशमध्ये मुद्रांक शुल्क कसे मोजायचे याचे उदाहरण
एका उदाहरणासह, उत्तर प्रदेशमध्ये मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क कसे मोजले जाते ते समजून घेऊया.
श्री ब्रिज यांनी लखनौमध्ये ९० लाख रुपयांची मालमत्ता खरेदी केली आहे, त्यामुळे त्यांना मालमत्ता नोंदणी पूर्ण करण्यासाठी स्टॅम्प ड्युटी आणि नोंदणी शुल्क भरावे लागेल.
उत्तर प्रदेशमध्ये स्टॅम्प ड्युटी व्यवहार मूल्याच्या ७% आहे आणि व्यवहार मूल्याच्या १% नोंदणी शुल्क आहे. तर, एकूण गणना खालीलप्रमाणे असेल:-
९० लाख रुपयांच्या ७% = ६,३०,००० रुपये
९० लाख रुपयांचा १% = ९०,००० रुपये
एकूण = ७,२०,००० रुपये
गणनासाठी विचारात घ्यावयाचे घटक
उत्तर प्रदेशात मुद्रांक शुल्क निश्चित करण्यात अनेक घटक मदत करतात. सर्वात महत्त्वाचे घटक म्हणजे
खरेदीदाराचे लिंग आणि वय : राज्य सरकारे सहसा ज्येष्ठ नागरिकांना स्टॅम्प ड्युटीवर विशेष सवलत देतात. महिलांनाही या शुल्कात सवलत मिळते. उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेशातील महिला १० लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी किमतीच्या मालमत्तेसाठी ६% स्टॅम्प ड्युटी देतात.
मालमत्तेचे स्थान : उत्तर प्रदेशमध्ये मुद्रांक शुल्काचे शुल्क देखील मालमत्तेच्या स्थानानुसार बदलते. उदाहरणार्थ, जर मालमत्ता महानगरपालिका क्षेत्रात असेल तर बाहेरीलपेक्षा त्यावर जास्त मुद्रांक शुल्क असेल.
मालमत्तेचा प्रकार : उत्तर प्रदेशमध्ये मालमत्तेच्या प्रकारानुसार मुद्रांक शुल्क देखील लागू केले जाते. उदाहरणार्थ, स्वतंत्र घरापेक्षा फ्लॅट किंवा अपार्टमेंटवर जास्त मुद्रांक शुल्क लागू केले जाते.
उत्तर प्रदेशमध्ये स्टॅम्प ड्युटी फी कशी भरायची
उत्तर प्रदेशमध्ये स्टॅम्प ड्युटीची गणना ऑनलाइन आणि ऑफलाइन करता येते. खाली दिलेल्या पद्धती शोधा.
उत्तर प्रदेशमध्ये मुद्रांक शुल्काचे ऑनलाइन पेमेंट (ई-स्टॅम्प)
उत्तर प्रदेश सरकारने मालमत्ता नोंदणी प्रक्रिया सुरळीतपणे सुनिश्चित करण्यासाठी तंत्रज्ञान-समर्थित डिजिटल प्रणाली लागू केली आहे. घर खरेदीदाराने मालमत्तेशी संबंधित सर्व कागदपत्रे ऑनलाइन अपलोड करावीत आणि लागू मुद्रांक शुल्क भरावे. उप-निबंधक कागदपत्रांची पडताळणी करतात आणि मुद्रांकित प्रमाणपत्र जारी करतात.
उत्तर प्रदेशमध्ये मुद्रांक शुल्क प्रक्रिया अनुसरण करून ऑनलाइन भरता येते.
पायरी 1: उत्तर प्रदेश मुद्रांक आणि नोंदणी विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटवर प्रवेश करा.
उत्तर प्रदेशमध्ये मुद्रांक आणि नोंदणी विभागाच्या पोर्टलवर मुद्रांक शुल्क भरा
पायरी 2 : डावीकडील 'मालमत्ता नोंदणी' अंतर्गत 'लागू करा' बटणावर क्लिक करा.
उत्तर प्रदेशमध्ये स्टॅम्प ड्युटी भरण्यासाठी अर्ज करा वर क्लिक करा.
पायरी 3: नवीन नोंदणी पर्याय निवडून अर्ज क्रमांक तयार करा.
उत्तर प्रदेशमध्ये मुद्रांक शुल्क भरण्यासाठी नोंदणी करा
पायरी 4: सिस्टमला फॉर्मवर पुनर्निर्देशित केले जाईल. शहर, क्षेत्रफळ, मालमत्तेचे एकक आकार इत्यादी तपशील प्रविष्ट करा.
उत्तर प्रदेशमध्ये नोंदणी करण्यासाठी आणि मुद्रांक शुल्क भरण्यासाठी अर्ज भरा.
पायरी 5: या चरणात यूपीमध्ये लागू मुद्रांक शुल्क भरा.
दस्तऐवज अपलोड झाल्यानंतर आणि यूपीमध्ये मुद्रांक शुल्क भरल्यानंतर, अपलोड केलेल्या दस्तऐवजांची उपनिबंधक अधिकाऱ्याकडून पडताळणी केली जाईल आणि नोंदणी दस्तऐवज तयार केला जाईल. अर्जदार नोंदणी दस्तऐवज डाउनलोड करू शकतो.
उत्तर प्रदेशमध्ये मुद्रांक शुल्काचे ऑफलाइन पेमेंट
यूपीमध्ये ऑफलाइन स्टॅम्प ड्युटी भरण्यासाठी तुम्ही सब-रजिस्ट्रार ऑफिस (एसआरओ) ला भेट देऊ शकता. खाली पायऱ्या शोधा.
सब-रजिस्ट्रार कार्यालयाला भेट देण्यासाठी अपॉइंटमेंट बुक करा.
सर्व आवश्यक मालमत्तेची कागदपत्रे एसआरओ कार्यालयात घेऊन जा.
कागदपत्रे सादर करा आणि ऑपरेटर माहितीची छाननी करेपर्यंत वाट पहा. अर्जदाराने बायोमेट्रिक डेटा देखील प्रदान करणे आवश्यक आहे.
पेमेंट करा आणि भविष्यातील संदर्भासाठी पावती जतन करा. तुम्ही रोख, चेक किंवा डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) वापरून यूपीमध्ये ऑफलाइन स्टॅम्प ड्युटी भरू शकता.
एकदा ते पूर्ण झाल्यावर, सब-रजिस्ट्रार स्टँप केलेले प्रमाणपत्र जारी करतील.
उत्तर प्रदेशमध्ये मुद्रांक शुल्क काढण्यासाठी अर्ज कसा करावा
IGRSUP पोर्टल वापरकर्त्याला जमा केलेले मुद्रांक शुल्क काढण्याची परवानगी देते. IGRSUP पोर्टलवर स्टॅम्प ड्युटी पेबॅकसाठी वापरकर्ता ऑनलाइन अर्ज करू शकतो. IGRSUP पोर्टलवर मुद्रांक शुल्क काढण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची तपशीलवार पद्धत येथे आहे.
पायरी 1: https://igrsup.gov.in/igrsup/defaultAction.action येथे अधिकृत IGRSUP पोर्टल (IGRSUP लॉगिन ) ला भेट द्या
पायरी 2 : IGRSUP मध्ये लॉग इन केल्यानंतर , 'Stamp Vaapsi Hetu Aavedan ' बटण दाबा (IGRSUP वरील मुद्रांक शुल्क मागे घेणे) टॅब. खालील स्क्रीन प्रदर्शित होईल.
उत्तर प्रदेशात मुद्रांक शुल्क मागे घ्या
IGRSUP वर मुद्रांक शुल्क परतावा
पायरी 1: तुम्ही IGRSUP वर स्टॅम्प ड्युटी रिफंडसाठी अर्ज करणारे प्रथमच वापरकर्ते असल्यास, 'नवीन नोंदणी' बटणावर क्लिक करा.
यूपीमध्ये स्टॅम्प ड्युटी काढण्यासाठी आयजीआरएस यूपी पोर्टलवर नोंदणी करा.
पायरी 2: खालील विंडो पॉप अप होईल.
उत्तर प्रदेशमध्ये मुद्रांक शुल्क काढण्यासाठी तपशील प्रविष्ट करा.
पायरी 3 : तपशील भरा, जसे की मोबाइल नंबर, पासवर्ड, जिल्हा आणि कॅप्चा कोड, आणि साइन इन बटणावर क्लिक करा. तुम्ही आता यूपीमध्ये स्टॅम्प ड्युटी रिफंडसाठी अर्ज करू शकता.
पायरी 4 : जर तुम्ही पोर्टलवर आधीच नोंदणी केली असेल, तर पूर्व-नोंदणी टॅबवर क्लिक करा.
जर तुम्ही आधीच नोंदणी केली असेल तर प्री-रजिस्टर वर क्लिक करा.
पायरी 5: आता, तुम्हाला काही तपशील भरावे लागतील जसे की ऍप्लिकेशन आयडी, कॅप्चा कोड आणि पासवर्ड, आणि यूपीमधील मुद्रांक शुल्क परताव्याची स्थिती संगणकाच्या स्क्रीनवर प्रदर्शित होईल.
उत्तर प्रदेशातील मुद्रांक शुल्काचे प्रकार
उत्तर प्रदेशमध्ये दोन प्रकारचे मुद्रांक शुल्क आहे - कायदेशीर आणि बेकायदेशीर मुद्रांक शुल्क. येथे दोघांमधील फरक आहे:-
कायदेशीर मुद्रांक शुल्क: ही एक मुद्रांक शुल्क आहे जी न्यायालयीन शुल्क म्हणून आकारली जाते कारण शुल्क न्यायालयात अपीलकर्त्यांना आकारले जाते.
बेकायदेशीर मुद्रांक शुल्क: मालमत्ता करार किंवा नोंदणीवर भरलेले मुद्रांक शुल्क बेकायदेशीर मानले जाते कारण ते एक-वेळ किंमत असते. बहुतेक राज्यांचा महसूल विक्री करार आणि हस्तांतरण करांमधून येतो.
उत्तर प्रदेशमध्ये मुद्रांक शुल्क आणि मालमत्ता नोंदणी - बिल्डर खरेदीदार करारासाठी नवीन आदेश
नोव्हेंबर २०२४ मध्ये उत्तर प्रदेश सरकारने जारी केलेल्या नवीन आदेशानुसार, बिल्डर-खरेदीदार करार आता अपार्टमेंटच्या किमतीच्या १०% देयकासह नोंदणीकृत होईल. नवीन आदेशाच्या लाँचसह, सरकार सर्व रिअल इस्टेट व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुधारू इच्छिते.
बिल्डर खरेदीदार कराराच्या वेळी खरेदीदारांनी भरलेल्या १०% रकमेत ६% स्टॅम्प ड्युटी आणि १% मालमत्ता नोंदणी शुल्क समाविष्ट आहे. पूर्वी ही रक्कम खरेदीदाराने मालमत्ता नोंदणीच्या वेळी भरली होती. तथापि, नवीन आदेशानुसार ती प्रक्रियेच्या सुरुवातीलाच भरली जाईल. नवीन आदेशामुळे खरेदीदारावर, विशेषतः नोएडा आणि ग्रेटर नोएडासारख्या भागात, आर्थिक भार लक्षणीयरीत्या वाढेल.
नवीन आदेशासमोरील आव्हाने
या आदेशासोबत स्वतःची आव्हाने येतात, जसे की:
नवीन आदेशामागील कल्पना खरेदीदारांना कायदेशीर हमी देणे आहे. तथापि, रद्द झाल्यास परतफेडीशी संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वे त्यात समाविष्ट नाहीत.
या नियमांबद्दल स्पष्टतेचा अभाव असल्याने खरेदीदारांचा मालमत्ता खरेदी करण्याच्या आत्मविश्वासावर परिणाम होईल.
तसेच, इतक्या रकमेचे आगाऊ पैसे भरल्याने खरेदीदारांवर आर्थिक भार वाढतो. त्यामुळे घर खरेदी करणे आणखी कठीण होते.
या आदेशामुळे विकासकावर एक भार पडतो ज्याला आता या नियामक प्रक्रियांचा समावेश करावा लागेल.
या आदेशामुळे प्रकल्पाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातील वित्तपुरवठा आणि त्याच्या मागणीवर परिणाम होईल. यामुळे बांधकाम खर्च आणि कंपनीचा एकूण रोख प्रवाह देखील वाढू शकतो.
नियामक समस्यांमुळे झालेल्या विलंबाच्या बाबतीत बिल्डर आणि खरेदीदारावर होणाऱ्या कोणत्याही परिणामाचा विचार या आदेशात केला जात नाही.
नवीन आदेशात मालमत्तेची किंमत आणि परवडणाऱ्या किमतीत वाढ करण्याची क्षमता देखील आहे.
या धोरणामुळे निर्माण झालेल्या सर्वात मोठ्या चिंतेपैकी एक म्हणजे खरेदीदार उत्तर प्रदेश राज्याबाहेरील निवासी आणि व्यावसायिक मालमत्ता शोधतील. अशा प्रकारे, उत्तर प्रदेश राज्यात रिअल इस्टेट खरेदीमध्ये एक हानिकारक प्रवृत्ती दर्शवते.
उत्तर प्रदेशात मुद्रांक शुल्क अनिवार्य आहे का?
उत्तर प्रदेशात मालमत्तेची किंमत १०० रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास स्टॅम्प ड्युटी भरणे अनिवार्य आहे. सरकारी जमिनीच्या नोंदींमध्ये मालमत्तेची नोंदणी करण्यासाठी मालमत्तेच्या किमतीवर स्टॅम्प ड्युटी आणि नोंदणी शुल्क भरावे लागते. १९०८ च्या कलम ३०(२) नोंदणी कायद्याअंतर्गत तुमची मालमत्ता नोंदणीकृत करणे महत्त्वाचे आहे.
जर एखाद्या मालमत्तेची नोंदणी सरकारी नियमांनुसार केली नसेल, तर एखाद्या व्यक्तीला ती मालमत्ता विकण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही. तसेच, यामुळे कायद्याचे पालन न करणे आणि दंड आकारला जाईल.
उत्तर प्रदेशमध्ये मुद्रांक शुल्कात सूट आणि सवलत
उत्तर प्रदेशात उद्योग उभारण्यासाठी जमीन खरेदी करताना मुद्रांक शुल्कात सूट मिळण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी, ही प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आली आहे आणि ती निवेश मित्र पोर्टलशी एकत्रित करण्यात आली आहे.
या पावलाद्वारे, राज्य सरकारचा मुद्रांक शुल्क प्रक्रिया कागदविरहित आणि संपर्कविरहित करण्याचा आणि प्रणालीमध्ये पारदर्शकता वाढविण्याचा उद्देश आहे.
उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडळाने अलिकडेच परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी एक नवीन धोरण मंजूर केले. हे धोरण परदेशी गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन देते, ज्यामध्ये सूट समाविष्ट आहे.
मुद्रांक शुल्क
जमीन संपादन
भांडवली गुंतवणूक
नवीन धोरणात उत्तर प्रदेश औद्योगिक गुंतवणूक आणि रोजगार प्रोत्साहन धोरण-२०२२ शी सुसंगत विशिष्ट मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्कात सूट दिली जाईल.
याव्यतिरिक्त, उत्तर प्रदेश सरकार राज्यात खाजगी औद्योगिक उद्याने विकसित करणाऱ्यांना स्टॅम्प ड्युटीमध्ये सवलत देऊन उद्योजकतेला प्रोत्साहन देते. प्रमोटिंग लीडरशिप अँड एंटरप्राइज फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ ग्रोथ इंजिन (PLEDGE) योजनेने घोषणा केली आहे:
पूर्व उत्तर प्रदेश आणि बुंदेलखंडमध्ये मुद्रांक शुल्कात १००% सूट.
७५% मध्य प्रदेशात आणि ५०% गौतम बुद्ध नगरमध्ये आहेत.
PLEDGE अंतर्गत विकसित केलेल्या उद्यानांमध्ये औद्योगिक जमीन गुंतवणूक करणाऱ्या किंवा भाड्याने घेणाऱ्या महिला उद्योजकांना १००% सूट.
यूपीमधील मुद्रांक शुल्क संपर्क तपशील
कोणत्याही तक्रारीसाठी किंवा तुम्हाला अधिक माहिती हवी असल्यास, तुम्ही खालील पत्त्यावर संपर्क साधू शकता:-
कार्यालयाचा पत्ता : स्टॅम्प आणि नोंदणी विभाग, दुसरा मजला, विश्वास कॉम्प्लेक्स, विश्वास खंड -३, गोमती नगर, लखनऊ, २२६०१०.
महानिरीक्षक नोंदणी, मुद्रांक आयुक्त कार्यालय प्रयागराज येथे आहे. पत्ता आहे रेव्हेन्यू कौन्सिल बिल्डिंग, सिव्हिल लाइन्स प्रयागराज.
संपर्क क्रमांक : ०५२२–२३०८६९७, फॅक्स–०५२२–२३०८६९७
उत्तर प्रदेशातील मुद्रांक शुल्काबाबत नवीनतम अपडेट
१ कोटी रुपयांपर्यंतच्या मालमत्तेवर महिलांना १% स्टॅम्प ड्युटी सूट
उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडळाने १ कोटी रुपयांपर्यंतची निवासी मालमत्ता खरेदी करणाऱ्या महिलांसाठी १% स्टॅम्प ड्युटी सूट मंजूर केली आहे. पूर्वी, हा फायदा फक्त १० लाख रुपयांपर्यंतच्या मालमत्तेसाठी लागू होता ज्यामध्ये जास्तीत जास्त १०,००० रुपयांची सूट होती. आता, पात्र महिला १ लाख रुपयांपर्यंत बचत करू शकतात, ज्यामुळे महिलांच्या नावाखाली अधिक नोंदणींना प्रोत्साहन मिळते. या हालचालीचा उद्देश आर्थिक स्वातंत्र्य वाढवणे आणि मिशन शक्ती कार्यक्रमाशी सुसंगत असणे आहे. रिअल इस्टेट तज्ञांचे म्हणणे आहे की यामुळे मध्यमवर्गीय महिलांना मदत होईल, विशेषतः नोएडा आणि गाझियाबादसारख्या मध्यम श्रेणीच्या बाजारपेठांमध्ये.
उत्तर प्रदेशातील मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्काचा निष्कर्ष
शेवटी, उत्तर प्रदेशमध्ये मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क हे अनिवार्य शुल्क आहेत आणि मालमत्ता विकल्याबरोबर ते जमा करणे आवश्यक आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये मुद्रांक शुल्क मालमत्तेच्या बाजार मूल्याच्या 5% ते 7% दरम्यान असते. उत्तर प्रदेशमध्ये मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क भरल्याने सरकारी नोंदींमध्ये योग्य मालमत्ता नोंदणी सुनिश्चित होते. यामुळे नंतरच्या टप्प्यावर कायदेशीर किंवा मालकी हक्क वाद होण्याची शक्यता कमी होते.
इतर राज्यांमध्ये मुद्रांक शुल्क |
||
| पश्चिम बंगालमध्ये मुद्रांक शुल्क | ||
